संघीय शासन प्रणाली अपनाएको एक दशक पूरा हुँदा नागरिकले राज्यका सेवा आफ्नै गाउँठाउँमा पाउन थालेका छन्। स्थानीय तहले बाटो, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष निर्णय गर्न पाउनु उल्लेखनीय उपलब्धि हो।
तर कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी समायोजनको जटिलता र तहबीचको अधिकार विवादले अपेक्षित गति लिन दिएको छैन। प्रशासनिक खर्च बढ्दा विकासका लागि स्रोत कम पर्ने गुनासो पनि सुनिन्छ।
अबको आवश्यकता भनेको संविधानको मर्मअनुसार तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्नु हो। जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउँदा मात्र संघीयताको फल सबैले अनुभूति गर्न सक्छन्।
